नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको आन्तरिक किचलोले आज नयाँ मोड लिएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले संस्थापन पक्षको कडा विरोध र चेतावनीका बाबजुद आयोजना गरेको दुई दिने ‘विशेष महाधिवेशन’ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न भएको छ। यो महाधिवेशनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आगामी एक महिनाभित्र पार्टीमा व्यापक सुधार, भ्रातृ संगठनहरूको पुनर्गठन र चैत ५ गतेको आम निर्वाचनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन ‘एक महिने अल्टिमेटम’ दिएको छ।
देउवाको बहिस्कार र इतर समूहको अडान:
महाधिवेशनको सुरुदेखि नै सभापति देउवा पक्षले यसलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै बहिस्कार गरेको थियो। देउवा निकट नेताहरूले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई कमजोर बनाउने र निर्वाचनको मुखमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने तर्क गरेका थिए। तर, महामन्त्री थापा र शर्मा समूहले ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन रहेको दाबी गर्दै पार्टीलाई सहि दिशामा ल्याउन र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन यो अधिवेशन अपरिहार्य रहेको अडान राखेका थिए।
कांग्रेस महाधिवेशनका मुख्य निष्कर्ष र मागहरू:
समापन समारोहमा जारी विज्ञप्तिअनुसार, विशेष महाधिवेशनले मुख्य रूपमा निम्न मागहरू अघि सारेको छ:
- नेतृत्वको पुनर्मूल्यांकन: सभापति देउवाको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै पार्टीलाई गतिशिल बनाउन नेतृत्वमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
- भ्रातृ संगठनहरूको पुनर्गठन: नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल लगायतका भ्रातृ संगठनहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय र तदर्थवादमा चलेको भन्दै तत्काल वैधानिक प्रक्रियाबाट पुनर्गठन गर्न माग गरिएको छ।
- चुनावी रणनीति र उम्मेदवार चयन: आगामी आम निर्वाचनका लागि स्पष्ट चुनावी रणनीति, गठबन्धनको औचित्य र पारदर्शी उम्मेदवार चयन प्रक्रियाको माग गरिएको छ। गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जित्ने र लोकप्रिय उम्मेदवारलाई टिकट दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
- पार्टी संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व: पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो तहसम्म युवा र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ।
अल्टिमेटम र भावी रणनीति:
महाधिवेशनले देउवालाई दिएको ‘एक महिने अल्टिमेटम’ भित्र मागहरू सम्बोधन नभए पार्टीभित्र थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ। महामन्त्री थापाले समापन कार्यक्रममा बोल्दै, “यो अल्टिमेटम पार्टीलाई कमजोर बनाउन होइन, बलियो बनाउनका लागि हो। यदि नेतृत्व सच्चिएन भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ।” उनको यो भनाइले पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष अझै चर्किने संकेत गरेको छ।
पार्टी विभाजनको जोखिम र राजनीतिक विश्लेषण:
विश्लेषकहरूले विशेष महाधिवेशनको यो घोषणाले नेपाली कांग्रेसलाई औपचारिक विभाजनको सँघारमा पुर्याएको बताएका छन्। निर्वाचनको मुखमा भएको यो घटनाक्रमले कांग्रेसलाई मात्र नभई समग्र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई समेत कमजोर बनाउन सक्नेछ। यदि देउवा र इतर समूहबीच सहमति नभए, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। यसको सिधा फाइदा नेकपा एमाले र कुलमान घिसिङको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ जस्ता वैकल्पिक शक्तिहरूलाई पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
अबको एक महिना नेपाली कांग्रेसको भविष्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। देउवाले इतर समूहका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न कस्तो कदम चाल्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
